विराटनगर — सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन रूपमा टुंगिएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा बसेको छलफलले ठोस सहमति निकाल्न नसके पनि दुबै पक्षले संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति जनाएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूले आफ्ना मागहरू स्पष्ट रूपमा मन्त्रालयमा राखेको बताए। “अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरिनुपर्ने हाम्रो प्रमुख अडान हो, र यसमा महासंघ कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन,” सुवेदीले भने।
वार्तामा सहभागी शिक्षक नेताहरूका अनुसार, महासंघले आफ्नो अडान यथावत राखेकाले तत्काल सहमति जुट्न नसकेको हो। शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूको माग गम्भीरतापूर्वक सुनेको बताउँदै सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यद्यपि, अर्को चरणको वार्ता कहिले हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले शिक्षा ऐन जारी नगरिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। “७० लाख विद्यार्थी र अभिभावकहरूको जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा छ। हामी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि शिक्षा ऐन ल्याइयोस् भन्ने मागसहित सडकमा छौं,” तिवारीले भने।
हाल वार्ता औपचारिक रूपमा टुंगिए पनि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच संवादको ढोका खुलै रहेको दुबै पक्षले स्पष्ट पारेका छन्।
