विराटनगर । अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि फाइल कोठा–कोठा कुदाउने परम्परा अन्त्य गरी डिजिटल प्रणालीमार्फत निर्णय–आदेश प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री बनेपछि कार्यान्वयनमा आएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) मार्फत टिप्पणी लेख्ने, आदेश दिने, हस्ताक्षर गर्ने, चिठीपत्र दर्ता–चलानी, हाजिरी र अभिलेख व्यवस्थापन सबै काम विद्युतीय माध्यममै हुनेछन्।
प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डाका अनुसार यो प्रणालीले सरकारी काम छिटो, छरितो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउनेछ। मन्त्री वा सचिवहरूले कार्यालयमै उपस्थित हुन नपरी घर वा अन्य स्थानबाटै फाइल हेरेर निर्णय गर्न सक्ने सुविधा पाउनेछन्।
‘कागजरहित सरकार’ को दिशामा अर्थ मन्त्रालयको यो कदमलाई ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिइएको छ।
