विराटनगर — कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशमा आवश्यक परिमाणको रासायनिक मल खरिद र आपूर्ति गर्न पर्याप्त बजेट नभएको बताएका छन्। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने लक्ष्य भए पनि उपलब्ध बजेटले मागअनुसार मल ल्याउन नसकिएको प्रष्ट पारे।
उनका अनुसार, देशमा वार्षिक १३ लाख टन मलको माग छ। हाल युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल बढी खपत हुने प्रदेशमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिएको छ।
मन्त्री अधिकारीले मागको आधारमा प्रदेश र पालिकामा कोटा तोकिने र सहकारी संस्था भएको क्षेत्रमा सहकारीमार्फत, नभएको क्षेत्रमा निजी फर्ममार्फत वितरण हुने बताए। उनले किसानस्तर र संसदमा उठिरहेका आपूर्ति समस्याबारे मन्त्रालय गम्भीर भएर समाधानमा जुटेको दाबी गरे।
हाल लोड भइसकेका तीनवटा जहाज भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा अड्किएका कारण ६० हजार टन युरिया नेपाल भित्रिन नसकेको उनले जानकारी दिए। पोर्टमा देखिएको जाम हटाउन पहल भइरहेको र सहजीकरणका लागि कलकत्तास्थित बन्दरगाहमा अनुरोध गरिएको उनले बताए।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मल अभाव समाधानका विषयमा कृषिमन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दै तीन दिनभित्र योजना ल्याउन निर्देशन दिएका थिए।
