

विराटनगर— पछिल्लो केही महिनादेखि मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लगातार ट्रान्सफर्मर चोरी हुने घटनाहरू बढिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा मोरङ प्रहरीले ट्रान्सफर्मर चोरीमा संलग्न भएको आशंकामा एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
रंगेली नगरपालिका–९ इटाभट्टा टोलस्थित खानेपानी आयोजनाको ट्रान्सफर्मर नजिकै बिहीबार राति शंकास्पद अवस्थामा भेटिएका चार जनामध्ये एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीले घटनास्थलबाट हेक्सो, ब्लेड, सलाई रिन्ची, पञ्जा, पिलास र ह्याम्मरसहित एक थान मोटरसाइकल समेत बरामद गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा ल्याइएका ती व्यक्ति बारे अझै ठोस विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमरियाका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले आफ्नो परिचयसमेत ढाँटिरहेको आशंका गरिएको छ । त्यसैले उनको नाम ठेगाना यकिन गर्न थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा कम्तीमा ८ वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भइसकेका छन् । चोरी भएका ट्रान्सफर्मरमध्ये अधिकांश ५० केभीए र १०० केभीएको छन्, जसबाट प्रति ट्रान्सफर्मर ६ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्मको क्षति हुने अनुमान छ।
हालसम्मका प्रमुख चोरीका घटनाहरू:
-
२०८२ बैशाख ३: सुन्दरहरैंचा–२, जोगीहारे (५० केभीए)
-
२०८२ जेठ २२: रंगेली–७ (५० केभीए)
-
२०८२ जेठ २३: रंगेली–१, जिरायत टोल (१०० केभीए)
-
२०८२ जेठ ३१: शिवसताक्षी–१, धरमपुर (१०० केभीए)
-
२०८२ असार ९: बराह क्षेत्र–९, राजाबास (१०० केभीए)
-
बैशाख २०: ग्रामथान गाउँपालिका–५, झपटाटोल
-
हालै: देवानगञ्ज, सुनसरी – मध्यहर्षाई
नेपाल विद्युत प्राधिकरण कोशी प्रदेश कार्यालयका अनुसार यी चोरीका घटनाहरूमा बिद्युत् तथा ट्रान्सफर्मर प्रणालीको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बारम्बार हुने चोरीका कारण विद्युत सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ।
प्राधिकरणले यस विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिई दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरेको छ । प्रहरीले हाल पक्राउ परेका शंकास्पद व्यक्ति र फरार तीन जनाको खोजीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
निष्कर्षमा, प्रदेश १ मा ट्रान्सफर्मर चोरी गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ । चोरीका घटनाहरू रोक्न प्रहरी र विद्युत प्राधिकरण बीच अझ सशक्त समन्वय आवश्यक देखिएको छ । साथै एकान्त स्थानमा राखिएका ट्रान्सफर्मरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ ।