विराटनगर – समावेशी शासन सफल बनाउन वित्तीय संघीयता अत्यावश्यक रहेको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संघीय शासनको मूल उद्देश्य समानता, सामाजिक न्याय र सन्तुलित विकास हासिल गर्न संघ सरकारले संविधानमा उल्लेख भएका वित्तीय अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाँडो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
काठमाडौँ र मनमोहन विश्वविद्यालयको कानुन संकायद्वारा शनिबार विराटनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले वित्तीय संघीयता बिना समावेशी शासन नारा मात्र बन्ने बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता व्यवहारमा कमजोर रहेकाले समावेशी शासन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
कार्यक्रममा वित्तीय संघीयताले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता बढाउने तथा कमजोर वर्ग, समुदाय र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने धारणा व्यक्त गरिएको थियो। प्रमुख राजस्व स्रोत संघमै केन्द्रित हुँदा प्रदेश र स्थानीय तह सीमित स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य रहेको भन्दै संघले वित्तीय अधिकार शीघ्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका
