विराटनगर — प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसदीय समितिका सभापतिहरूले संसद सचिवालयबाट लिएका गाडी फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत १० विषयगत समिति र २ संयुक्त समितिका सभापतिहरूलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। तीमध्ये पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंह, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साह, अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुशुमदेवी थापा र एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन्।
संसद सचिवालयको सवारी शाखाका प्रमुख प्रदीप नेपालका अनुसार १२ मध्ये ६ सभापतिले औपचारिक रूपमा गाडी बुझाइसकेका छन्। बाँकी सभापतिहरूले अझै चाबी बुझाउन बाँकी रहेको र कतिपयको गाडी सचिवालयमै पार्किङमा भए पनि चाबी बुझाउन ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति इश्वरीदेवी न्यौपाने, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल, संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन अनुगमन समितिका सभापति ठाकुर गैरे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम–उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानलगायतका गाडी अझै बुझाउन बाँकी छ।
सभापति मात्र नभई विभिन्न दलका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक र सचेतकले पनि गाडी सुविधा पाएका थिए। प्रतिनिधि सभा भदौ २७ गते विघटन भएकाले सात दिनभित्र सबैले गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सवारी शाखाले जनाएको छ।
