विराटनगर — सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयप्रति सरकारमै सहभागी नेपाली कांग्रेसभित्र गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ। पार्टी नेताहरूले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप भएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।
आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको निर्णयबारे पार्टीभित्र पूर्व छलफल नहुनु आपत्तिजनक भएको बताएका थिए।
महामन्त्री गगन थापाले “सरकारको यस्ता निर्णयमा पार्टीले अन्धाधुन्ध साथ दिन मिल्दैन” भन्दै पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरे। सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, पूर्वउपसभापतिहरू विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ लगायत नेताहरूले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु नागरिक अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्।
पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले सामाजिक सञ्जाल नागरिकका ‘सुख-दुःखका साथी’ भइसकेको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय व्यवहारिक नहुने तर्क गरे।
बैठकमा उपस्थित नेताहरूले कानुन नबनुन्जेल सामाजिक सञ्जाललाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सभापति देउवाले भने मन्त्रीहरूसहित नेताहरूलाई राखेर चाँडै छलफल गरिने आश्वासन दिएका छन्।
यसअघि देउवाले विराटनगरमा सामाजिक सञ्जाल ‘बन्द होइन, दर्ता’ गराउने कुरा मात्र भएको स्पष्ट पारेका थिए।
